The right to administrative justice is guaranteed in the Namibian Constitution under Article 18, which requires administrative bodies and administrative officials to act fairly and reasonably – and it should comply with requirements of relevant legislation and common law.
Author: Staff Reporter (Staff Reporter )
Opinion – Divorce law and its implications on a divorce process
Namibia’s current divorce law is an outdated system, inherited from the colonial government at independence, based on the fault system of divorce.
Opinion – Ethics leadership is a requirement for seeking high office
To lead any organisation requires a multitude of skills, insights and abilities. The complexities of running a country, however, require even more high-level skills, insights and character.
Opinion – Parties must think conscientiously when fielding candidates
With the internal party process to elect candidates for the 2024 national elections in full swing, political parties need to do some real and serious soul-searching and have honest conversations.
Letter – No one is above the law
at is always willing and able to uphold the principles of the rule of law and justice for all.
Letter – Industrialisation still in the dim, eight years to 2030
Namibia as a developing country has more that needs to be worked on and enhanced for the dream of industrialisation, and moving towards the coherent development of our country.
Editorial – Political endorsements divisive
As the busy silly season continues to unfold, the attention of many Namibians is on the looming intra-party contestation of the ruling party, Swapo.
Know your civil servant – Teacher by day city councillor by night
To many Windhoek residents, she is their political representative on the city council.
LEX SCRIPTA with Fedden Mainga Mukwata – Elia v Minister of Safety and Security
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On the spot – Marginalised people’s ministry a must
The San people have borne the brunt of Namibia’s increasing poverty and other challenges faced by the country, such as a lack of housing, unemployment and lack of access to basic needs, amongst many other issues.